• नगर विकास

    * सड़कों, गलियों और फुटपाथों का निर्माण एवं मरम्मत

    * नगर में प्रकाश व्यवस्था हेतु स्ट्रीट लाइट्स की स्थापना एवं रखरखाव

    * जल निकासी और सीवरेज व्यवस्था का प्रबंधन

    * पार्कों, सार्वजनिक स्थलों एवं उद्यानों का विकास

    * अनाधिकृत निर्माणों पर नियंत्रण एवं सुनियोजित शहरीकरण की योजना बनाना

  • नगर निगम कर एवं राजस्व संग्रह

    * संपत्ति कर (Property Tax)

    * जल कर (Water Tax)

    * सफाई कर (Sanitation Tax)

    * व्यापार कर एवं लाइसेंस शुल्क (Business Tax & License Fee)

    * भवन निर्माण अनुमति शुल्क (Building Permit Fee)

    * अन्य स्थानीय राजस्व स्रोतों का संग्रहण एवं प्रशासन

  • नगर सुधार

    * स्वच्छ भारत अभियान के तहत सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करना

    * कचरा प्रबंधन और ठोस अपशिष्ट निपटान योजना लागू करना

    * सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण एवं रखरखाव

    * अतिक्रमण हटाना एवं यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाना

    * सुधार के लिए वृक्षारोपण एवं हरित क्षेत्र का विकास

  • स्वास्थ्य एवं शिक्षा

    * सरकारी अस्पतालों और डिस्पेंसरी का प्रबंधन एवं निगरानी

    * स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करना

    * प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का संचालन एवं टीकाकरण अभियान चलाना

    * सरकारी एवं सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए सुविधाओं का विकास

    * शिक्षा जागरूकता अभियान एवं छात्रवृत्ति योजनाओं को प्रोत्साहित करना

  • सामाजिक कार्यक्रम

    * महिला सशक्तिकरण और स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा देना

    * वृद्धजन एवं दिव्यांगजनों के लिए सुविधाओं की व्यवस्था

    * गरीबी रेखा से नीचे (BPL) रहने वाले नागरिकों के लिए सहायता योजनाएँ

    * सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजनों के लिए सुविधाएँ प्रदान करना

    * रोजगार एवं स्वरोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष कार्यक्रम

  • नागरिक सेवाएँ

    * जन्म, मृत्यु एवं विवाह प्रमाण पत्र जारी करना

    * सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के माध्यम से खाद्य आपूर्ति सुनिश्चित करना

    * आपदा प्रबंधन एवं राहत कार्यों का संचालन

    * सूचना एवं शिकायत केंद्रों की स्थापना

    * डिजिटल सेवाओं का विस्तार एवं ऑनलाइन भुगतान की सुविधा देना

  • परिषद प्रबंधन

    * नगर परिषद की बैठकों का आयोजन एवं निर्णयों का कार्यान्वयन

    * बजट एवं वित्तीय योजनाओं का निर्धारण

    * नगर पंचायत कर्मचारियों एवं अधिकारियों का प्रबंधन

    * जनसुनवाई और शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना

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